२६ भदौ, काठमाडौं । देशको केन्द्रीय राजधानीमा अवस्थित काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षहरु यतिबेला के गरिरहेका होलान् ? हामीलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हालखबर बुझ्न मन लाग्यो । र, हामी काठमाडौंको १० नम्बर वडा कार्यालयभित्र छिर्‍यौं ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का अध्यक्ष हुन् रामकुमार केसी । उनी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष हुन् । स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका केसीसँग समय मागेर कुरा गर्न थापागाउँस्थित वडा कार्यालयको भुँई तलामा पुग्दा ज्येष्ठ नागरिकहरु मासिक भत्ताका लागि खाता-पाता मिलाउँदै थिए ।

माथिल्लो तलामा उक्लिँदा कोठा नम्बर २०३ मा वडाअध्यक्ष केसी वडाबासीहरुसँग छलफल गरिरहेको अवस्थामा भेटिए । वडाध्यक्षको कार्यकक्षमा रहेको कम्युटरमा नवजडित सीसी क्यामेराका फुटेजहरु देख्न पाइयो ।

खै, सिंहदरबार कहाँ आयो ?

वडाध्यक्ष केसीसँग हामीले महानगरमा निर्वाचित भएपछि के-के काम गर्नुभयो भनेर सोध्ने विचार गरेका थियौं । स्थानीय तहमा काम गर्दा जनप्रतिनिधिले के कस्ता कठिनाइ र समस्याहरु भोगिरहनुपरेको छ भन्ने विषयमा जान्ने र आम पाठकसम्म पुर्‍याउने हाम्रो उद्देश्य थियो ।

आफू नागरिक अगुवासमेत भएको हुनाले वडाबासीहरुसँग भिजेको भन्दै केसीले काम गर्न असहज नरहेको बताए । तर, उनले केही गुनासाका पोका पनि फुकाए ।

सिंहदरबारबाट खासै टाढा नरहेको वडा कार्यालयमा भेटिएका केसीले गरेको पहिलो गुनासो के थियो भने सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलमा खै आयो ?

संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलमा पुर्‍यायो भन्ने कुारको प्रतिवाद गर्दै आक्रोश पोखे । वडाध्यक्ष केसीले भने- ‘कहाँ आयो त खै सिंहदरबार ? अहिले पनि जनता सिडिओ कार्यालय धाउनै पर्‍या छ । नगरपालिका जानै पर्‍या छ ।’

केसीले भने – ‘नागरिकता यहीँ (वडा कार्यालय) बन्नुपर्‍यो । नक्साको काम, घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र यहीँ लिन पाउनुपर्‍यो । जनतालाई सास्ती दिएर त्यसै सिंहदबार गाउँगाउँमा आयो भन्ने ?’

कानून बनिनसकेको र महानगरपालिका गर्नुपर्ने सहयोग पनि वडालाई नगरेको उनको गुनासो रहेछ । वडापालिकाबाटै हुने कतिपय काममा समेत महानगरले हस्तक्षेप गरिरहेको उनले बताए । घरको नक्सा पास वडाबाट गरेर निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिनका लागि महानगरपालिका जानुपर्ने बाध्यता रहेको केसीले सुनाए ।

काठमाडौं महानगरले वडापालिकालाई विनियोजन गरेको बजेटको आकार पनि सानो भएको वडाध्यक्ष केसीको गुनासो छ । ‘पैसा आउने काम जति राख्ने उतै (महानगर) यस्तो त भएन नि’, उनले भने ।

स्थानीयस्तरको विकासमा प्रदेशको भन्दा पनि स्थानीय तहकै भूमिका पहिलो हुनुपर्ने बताउँदै केसीले अनलाइनखबरसँग भने ‘प्रदेश सरकारले समेत विकास बजेट छुट्याउँछ । विकास प्रदेशले गर्ने कि स्थानीय तहले ?’

संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम अधिकारहरुको प्रयोग गर्न र स्थानीय तहले काम गर्न नपाएको केसीको गुनासो रहेछ ।

डीएसपी ठूलो कि म ?

काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाध्यक्षको अर्को गुनासो मर्यादाक्रमका बारेमा रहेछ । स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको गुनासो वरियताक्रमका विषयमा पनि छ भन्ने केसीबाट बुझ्न पाइयो ।

सेवा सुविधामात्रै नभएर मर्यादाको विषयमा पनि वडाध्यक्षहरुलाई केन्द्रले हेपेको केसीले दुखेसो पोखे ।

वडाध्यक्ष केसीको प्रश्न छ- ‘पाँच हजार भोट ल्याएर जितेको गाउँपालिका अध्यक्ष र एक लाख ल्याएर जितेको महानगरको पोर्टफोलियो एउटै हुन्छ ?’

महानगरका जनप्रतिनिधिको हैसियत र गाउँपालिका अध्यक्षको हैसियत एउटै हुन नहुने भन्दै वडाअध्यक्ष केसीले मर्यादाक्रम हेरफेर गर्नुपर्ने बताए । भारतको मुम्बईका वडाध्यक्षले साइरनवाला गाडी चढ्ने गरेको र पेस्तोलसहितको सुरक्षा गार्ड पाइरहेको केसीले सुनाए ।