दुईपक्षीय सम्बन्ध र सार्वभौमिकताको विषयमा सामान्य त्रुटिले पनि ठूलो रूप लिन सक्छ। कतिपय अवस्थामा यस्ता गम्भीर मुद्दा शासकीय वृत्तबाटै बेवास्तामा पारिन्छ। त्यस्तै गम्भीर विषय हो, नेपालले उपयोगमा ल्याएको आफ्नै भूभागको नक्सा। मुलुकको निसान छापमा उपयोग भएको नक्सा झट्ट हेर्दा थोरै तल झरेको देखिन्छ।

त्यही नक्सा वास्तविकता मान्ने हो भने नेपालको धेरै भूभाग छिमेकी भारतको हुनेछ। गलत नक्सा नेपालका ‘कोर्स बुक’, सञ्चारमाध्यम र अनि सरकारी निकायको आधिकारिक स्थानमा उपयोग हुनु विडम्बनायुक्त दृश्य हो। यसको कारण हो, गुगलको सर्च इन्जिनबाट गलत नक्सा आउनु र भारतबाट छपाइ भएर आउने सबै नक्सा त्यही तरहको हुनु हो। नेपाल र भारतबीच सीमा नक्सा प्रयोग सामान्य गल्ती झैं देखाउन खोजिएको छ, यो गम्भीर त्रुटि हो।

निशान छापमा मात्र होइन, सरकारले राखेका अधिकांश नक्सामा दार्चुलाको कालापानीलाई छुटाएको छ। नेपाली भूभाग कालापानीमा लामो समयदेखि भारतीय सेनाको क्याम्प छ। दार्चुला जिल्लाको उत्तर÷पश्चिमी अति विकट र निर्जन तुलसी न्युराङ बगरमा सन् १९६१÷६२ देखि भारत सेनाले कब्जा जमाएको छ। भारतका लागि चीनस“गको रणनीतिक बिन्दु हो। नेपाल—भारतबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिमा पश्चिमी सीमा महाकाली नदीभन्दा पश्चिमको भूभाग मात्र भारतको भएको उल्लेख छ। महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुटी गाउँनजिकैको कालापानी (कालोपानीको तलाउ) त्यस उत्तरको डाबै मैदानमाथिको जोलिडकाङ हिम शृंखलामा पर्ने लिम्पियाधुरासम्म नेपाल हो। प्रयोगमा आएको नक्साले ती सबै क्षेत्रलाई खुम्चाइदिएको छ।

नापी विभागले सच्याउन घचघच्याइरहेको छ, तर मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्ने सरकारी संयन्त्रले मौनता साँध्नु आश्चर्यजनक छ। ‘देशको निसानी’ नक्सा त्रुटिपूर्ण हुनु आफैंमा गम्भीर विषय हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा यस्तो नक्साको निसान छापा राखेर कुन सन्देश दिन खोजिएको हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। निशान छापमा उपयोग भएका नक्साको वैज्ञानिक मापन गर्दा कालापानीको ६ हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि गायब भएको देखिन्छ। नापी विभागले नेपालको वास्तविक नक्सा सबै स्थानमा पु¥याएको भए पनि त्यसमा सरकारले बेवास्ता गरेको छ। कालापानीमा मात्र होइन, कतिपय नक्सामा सुस्तामा पनि समस्या देखिएको छ। त्यहाँ पनि नेपाली भूभाग गुमेको पुष्टिसहित नापीले विवरण सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ। त्यसमा राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा छलफल भएको देखिँदैन। नक्साका सवालमा कतै औपचारिक सुनुवाइ नभएपछि विभागका उपमहानिर्देशकले हेलो सरकारमा समेत उजुरी दिए। आफ्नो मुलुकको नक्सांकनलाई नजिकबाट नियाल्ने प्राविधिक आफ्नो मन्त्रालय पुग्दा सचिवकै कोठामा गतल नक्सा टा“गिएको देख्दा उनीहरूको मनमा के होला ? त्यसमा ध्यान जान आवश्यक छ। त्यस्तो नक्सा बेचबिखन गर्ने वा छाप्नेविरुद्ध अनुसन्धान हुनुपर्छ। तिनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।

दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका क्रममा नेपालको भूभागमा चीन र भारतले सम्झौता गरेपछि त्यस क्षेत्रको विषय पुनः बाहिर आएको हो। सन् १८१८ र सन् १८६० का विभिन्न समयमा भारत र बेलायत सरकारबाट प्रकाशित नक्सा र दस्ताबेजहरूसहित नेपालले दुवै मुलुकलाई पत्राचार गरेपछि त्यसमा भारत र चीन झस्किएको थियो। जुन क्षेत्रबारे २०५३ सालमा महाकाली सन्धिमा भएको अस्पष्टता र सेनाको प्रभाव बढेको भन्दै २०५५ मा नेकपा (माले) को कालापानी मार्च पासले भारतीय सेनाले थप भूभाग कब्जा गरेको थियो। त्यसैलाई बल पुग्ने गरी नक्सामार्फत विस्तारै आफ्नो वर्चस्व राख्न खोज्नु अर्को दुर्भाग्य हो।

कुनै पनि मुलुकको राष्ट्रियता, स्वाधीनताजस्तो विषयमा हेलचेक्र्याईं निकाय वा व्यक्तिबाट हुनु दुःखद हो। नापी विभाग आधिकारिक नक्सा बनाउने सरकारी प्राविधिक निकाय भएकाले उसैको नक्सालाई मात्र मान्यता दिन आवश्यक छ। विभागको स्वीकृतिबिना कसैले पनि नक्सा बनाउन र प्रकाशन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कसैले त्यस्तो गरेमा सजाय र जरिबाना हुनुपर्छ। नापी विभागको वेबसाइटमा नेपालको सही नक्सा निःशुल्क डाउनलोड गर्न मिल्छ, तर किन उपयोग गरिँदैन ? नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानीबाहेकका क्षेत्रमा सीमा विवाद सल्टेर ‘स्ट्रिप म्याप’ अनुसार सुधार र मर्मतको कार्य भइरहेको अवस्थामा कालापानीको विषयमा नक्सा परिवर्नत हुनु शंकास्पद क्रियाकलाप हो। जुन क्षेत्रको विवाद राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा मिलाउने भनिएको छ।